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Monday, July 20, 2026
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AAP सांसद संजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- ED विपक्ष को निशाना बना रही है

राजनीतिक जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर देश की राजनीति में बहस लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

ED को लेकर AAP का तीखा हमला

Sanjay Singh ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी का इस्तेमाल विपक्षी दलों और उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उनके अनुसार जांच एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

AAP नेताओं का किया जिक्र

संजय सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। उन्होंने Arvind Kejriwal, Manish Sisodia और Satyendar Jain का उल्लेख करते हुए दावा किया कि विपक्षी नेताओं को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है।

दीपक सिंघला के मामले को उठाया

AAP सांसद ने गोवा में पार्टी के सह-प्रभारी दीपक सिंघला का मामला भी उठाया। उनका आरोप है कि पुराने मामलों में जांच पूरी होने और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद उन्हें बार-बार जांच एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया।

AAP सांसद संजय सिंह ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- ED विपक्ष को निशाना बना रही है

अशोक मित्तल के मामले का भी उल्लेख

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने अशोक मित्तल से जुड़े मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान अनावश्यक सख्ती दिखाई गई। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित एजेंसियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

देश की राजनीति में जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। विपक्षी दल अक्सर केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि सरकार और संबंधित एजेंसियां इन आरोपों को खारिज करते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई करने की बात कहती हैं।

ED की भूमिका पर फिर चर्चा

संजय सिंह के बयान के बाद एक बार फिर ED की भूमिका राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई है। विपक्ष का कहना है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है, जबकि सरकार का पक्ष है कि भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के की जाती है।

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