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Tuesday, February 11, 2025
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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐतिहासिक बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई योजनाएं

Budget 2025: आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जो तीसरी बार सत्ता में आई सरकार का आठवां बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं, जो न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाएंगी, बल्कि देश के विकास की दिशा को भी एक नया मोड़ देंगी। इसमें कैंसर के इलाज से लेकर मेडिकल सीटों तक, आईआईटी की क्षमता विस्तार से लेकर नए विज्ञान केंद्रों तक, कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है।

36 कैंसर दवाइयों की कीमतों में कमी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए यह घोषणा की कि सरकार 36 कैंसर दवाइयों की कीमतों को घटाएगी। यह कदम कैंसर के इलाज में आने वाली लागत को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिससे आम लोगों को सस्ती दरों पर जीवन रक्षक दवाइयां मिल सकें। इसके अलावा, सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे कैंसर के इलाज में सुधार होगा और लोग इलाज के लिए ज्यादा दूर नहीं जाएंगे।

75000 नई मेडिकल सीटें

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बनाई जाएंगी। यह कदम देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इससे छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे और देश में डॉक्टरों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करेगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और IITs का विस्तार

सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भी निवेश करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 500 करोड़ रुपये AI केंद्रों के प्रचार के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही 2016 के बाद शुरू हुए IITs की क्षमता का विस्तार किया जाएगा ताकि अधिक संख्या में छात्रों को इन संस्थानों में उच्च शिक्षा का अवसर मिल सके। इसके साथ ही, पटना IIT में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा, जिसमें होस्टल सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह कदम बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना

सरकार ने भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य छात्रों को अपनी मातृभाषा में पुस्तकों को डिजिटल माध्यम से समझने में मदद करना है। इस योजना के तहत छात्रों को उनकी भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे शिक्षा को ज्यादा सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके।

आवास योजनाओं में विस्तार

वित्त मंत्री ने 2025 तक 40,000 नई किफायती आवास इकाइयों के निर्माण की योजना का ऐलान किया। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है जो किफायती आवास की तलाश में हैं। इसके अलावा, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी योजना है, जो पटना और बिठा के अलावा अन्य स्थानों पर भी विकसित होंगे।

अटल टिंकरिंग लैब्स

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। यह लैब्स युवाओं में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएंगी। इन लैब्स के माध्यम से छात्रों को नई तकनीकों और विचारों से परिचित कराया जाएगा, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगा।

सीस हटाने की घोषणा

वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार 82 वस्तुओं पर सीस (सेस) को हटाने का फैसला लिया है। इससे इन वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलेगा। यह निर्णय आम आदमी के हित में लिया गया है, जिससे महंगाई में कमी आएगी और बाजार में राहत मिलेगी।

राष्ट्रीय स्पैटियल मिशन और जेनेटिक बैंक की स्थापना

सरकार ने एक नया राष्ट्रीय स्पैटियल मिशन शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कृषि और पोषण सुरक्षा के लिए भविष्य के लिए एक दूसरे जेनेटिक बैंक की स्थापना करना है। इस मिशन के तहत 10 लाख जर्मप्लास्म को संग्रहित किया जाएगा, जो भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

खाद्य डिलीवरी करने वालों के लिए बीमा योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और अहम घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब फूड डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को भी पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें सरकार की तरफ से बीमा कवर का लाभ मिलेगा। यह कदम इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह बजट देश के विकास के लिए कई सकारात्मक कदम उठाने वाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के क्षेत्र में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है, जो भारतीय समाज की बेहतरी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। इन योजनाओं से न केवल देश के नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि आने वाले वर्षों में देश का विकास और प्रगति भी सुनिश्चित होगी। इस बजट के माध्यम से सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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