आरक्षण को लेकर बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के लंबे शासन का हिसाब मांगा, वहीं जीतन राम मांझी और उनके बेटे से इस्तीफे की मांग कर बहस को और तीखा कर दिया।
आरक्षण पर आमने-सामने सियासी दावे
आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि अगर आज भी समाज में भेदभाव मौजूद है, तो लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस भी इससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती।
राहुल गांधी के बयान पर चिराग का पलटवार
चिराग पासवान ने सवाल किया कि राहुल गांधी आखिर किस आधार पर आज भी सामाजिक भेदभाव की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामाजिक परिस्थितियों में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है, तो यह मौजूदा सरकार के लिए भी चिंता का विषय है।
हालांकि, चिराग ने यह भी कहा कि सामाजिक न्याय को लेकर उनकी और विपक्ष की चिंता कई मामलों में एक जैसी हो सकती है। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। उनके मुताबिक, ऐसी राजनीतिक लड़ाई में नुकसान आखिर उसी वर्ग का होता है, जो लंबे समय से सामाजिक न्याय की बहस के बीच संघर्ष करता आया है।
आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं, सामाजिक: चिराग
चिराग पासवान ने आरक्षण के संवैधानिक आधार को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का आधार सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक वंचना है।
उनका तर्क है कि इसे केवल आर्थिक स्थिति से जोड़ना मूल व्यवस्था की भावना से अलग होगा। चिराग ने विशेष रूप से एससी-एसटी आरक्षण और ‘क्रीमी लेयर’ को लेकर चल रही बहस पर अपनी असहमति जाहिर की।
मांझी और उनके बेटे से मांगा इस्तीफा
बयानबाजी का सबसे तीखा हिस्सा तब सामने आया, जब चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे से इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अगर मांझी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव या क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था के पक्ष में हैं, तो पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
चिराग ने इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई में राजनीतिक उदाहरणों की अहमियत पर सवाल उठाया।
दलितों के अधिकारों पर फिर छिड़ी बहस
चिराग पासवान ने दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के उदाहरण गिनाते हुए कहा कि सामाजिक बराबरी अभी भी पूरी तरह हासिल नहीं हुई है। उन्होंने घोड़ी चढ़ने, मंदिर जाने और सामाजिक आयोजनों में शामिल होने जैसी स्थितियों का उल्लेख किया।
उनका कहना है कि जब तक जमीनी स्तर पर भेदभाव खत्म नहीं होता, तब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई अधूरी रहेगी।
मुद्दा राजनीति से आगे भी है
आरक्षण पर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद नए नहीं हैं, लेकिन इस बहस का असर सीधे उन समुदायों पर पड़ता है जिनके लिए आरक्षण सामाजिक अवसर और प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है।
चिराग पासवान के ताजा बयान ने यह सवाल फिर सामने ला दिया है कि आरक्षण की बहस केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहेगी या सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए ठोस कदम भी उठेंगे। असली परीक्षा इसी बात की है कि सत्ता और विपक्ष दोनों इस सवाल का जवाब जमीन पर कैसे देते हैं।
