केंद्रीय बजट 2026 के नजदीक आते ही भारतीय रेलवे के निजीकरण को लेकर बहस फिर शुरू हो गई है। रेलवे देश की “लाइफलाइन” है और इसकी अहमियत केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ज्यादा है। जानकार मानते हैं कि रेलवे को पूरी तरह से निजी करना सही नहीं होगा। सरकार को कोर नेटवर्क कंट्रोल और सुरक्षा अपने हाथ में रखना जरूरी है, जबकि निजी निवेश स्टेशन विकास और ट्रैक सुधार जैसे क्षेत्रों में दक्षता बढ़ा सकता है।
भारत की आर्थिक ग्रोथ में ट्रांसपोर्टेशन की भूमिका अहम है। शहरीकरण के चलते बेहतर मेट्रो नेटवर्क, लास्ट मील कनेक्टिविटी और मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेशन जरूरी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सिर्फ मेट्रो पर ध्यान देना काफी नहीं है। देश को 2047 तक 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से विकास करना होगा, जिसमें रेलवे की भूमिका पावरहाउस जैसी होनी चाहिए।
रेलवे की तुलना सड़क या एयरपोर्ट से करना गलत होगा क्योंकि रेलवे एक घनिष्ठ और समन्वित नेटवर्क है, जहां हर हिस्सा दूसरे पर निर्भर होता है। पूर्व रेलवे बोर्ड सदस्य एमके गुप्ता का कहना है कि रेलवे को छोटे हिस्सों में बांटना संभव नहीं है और सुरक्षा, संचालन और क्षमता का केंद्रीकृत नियंत्रण जरूरी है।
बजट में रेलवे के लिए बड़े फैसले अपेक्षित हैं, जिनमें निजी पूंजी का सीमित और समझदारी से इस्तेमाल शामिल है। रेलवे माल ढुलाई से वित्तीय रूप से मजबूत है, लेकिन यात्री सेवा में राजनैतिक और सामाजिक प्रतिबंध हैं। इसलिए निजीकरण पूरी तरह समाधान नहीं।
जानकारों के मुताबिक निजी भागीदारी स्टेशन पुनर्विकास, रोलिंग स्टॉक निर्माण, माल टर्मिनल, सफाई, खानपान जैसे क्षेत्रों में हो सकती है। फंडिंग सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाना होगा।
कुल मिलाकर, बजट में रेलवे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए समझदारी से प्राइवेट फंडिंग और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा ताकि यह देश की विकास गति को सुपरफास्ट बना सके।
