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Saturday, November 21, 2026
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मानसून सत्र का 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ कांग्रेस ने अमित शाह पर लगाया बड़ा आरोप

India News(Pocketsnews): मानसून सत्र का 100 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं होने का मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। संसद का मानसून सत्र खत्म हुए काफी समय बीत चुका है लेकिन इसे अभी तक आधिकारिक तौर पर समाप्त नहीं किया गया है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नजर लोकसभा में परिसीमन बिल पास कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत जुटाने पर है।

13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था सत्र

दरअसल संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब इस फैसले को 100 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन राष्ट्रपति की ओर से सत्रावसान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसी बात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू कर दी है। आम तौर पर संसद का कोई सत्र स्थगित होने के बाद कुछ समय में उसे औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है।

परिसीमन बिल को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल

महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर पहले से ही कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि सरकार इस बिल को संसद में लाने की तैयारी कर सकती है और इसके लिए जरूरी समर्थन हासिल करने में लगी है।

विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस को आशंका

कांग्रेस को आशंका है कि केंद्र सरकार परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। पार्टी का कहना है कि मानसून सत्र का अब तक सत्रावसान नहीं होना भी इसी पूरी राजनीतिक तैयारी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले में किसी विशेष सत्र या बिल को लेकर आधिकारिक घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है।

दो तिहाई बहुमत पर टिकी सियासी नजर

परिसीमन बिल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा लोकसभा में जरूरी समर्थन की हो रही है। संविधान संशोधन से जुड़े कुछ प्रस्तावों को पास कराने के लिए सदन में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में कांग्रेस के इस दावे के बाद सरकार की रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाती है या नहीं और महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन बिल को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

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