पिछले कुछ वर्षों में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। नए कॉलेज और विश्वविद्यालय लगातार स्थापित किए जा रहे हैं और पहले की तुलना में अधिक छात्र शिक्षा प्रणाली से जुड़ रहे हैं। आंकड़ों के आधार पर यह तस्वीर काफी सकारात्मक दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास सभी छात्रों तक समान रूप से पहुंच पाया है? शहरी क्षेत्रों में भले ही विकल्पों की भरमार हो, लेकिन ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में अब भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
आंकड़ों में बढ़ोतरी लेकिन असमान वितरण
“State of Working India 2026” रिपोर्ट के अनुसार, देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या स्वतंत्रता के बाद से कई गुना बढ़ चुकी है। 1950 में जहां लगभग 1,600 कॉलेज और विश्वविद्यालय थे, वहीं 2022 तक यह संख्या 69,000 से अधिक पहुंच गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी संस्थानों के बढ़ते प्रभाव के कारण हुई है। हालांकि, इसके साथ ही फीस में भी वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया है। सीटों की संख्या बढ़ी है, लेकिन उनकी पहुंच समान नहीं है।
जिलों के बीच बड़ा अंतर और चुनौतियां
रिपोर्ट यह भी बताती है कि कॉलेजों का वितरण पूरे देश में समान नहीं है। 2010 में प्रति 100,000 युवाओं पर लगभग 29 कॉलेज थे, जो 2021 में बढ़कर 45 हो गए। यह औसत सुधार का संकेत देता है, लेकिन जिला स्तर पर तस्वीर अलग है। उत्तर और पूर्व भारत के कई जिलों में अभी भी प्रति 100,000 युवाओं पर 18 से भी कम कॉलेज उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों में छात्रों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे दूरी, खर्च और संसाधनों की कमी के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं।
गुणवत्ता और पहुंच दोनों पर ध्यान जरूरी
इस स्थिति से स्पष्ट है कि केवल संस्थानों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पहुंच पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। कई निजी कॉलेजों में सीटें तो उपलब्ध हैं, लेकिन योग्य शिक्षकों, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की कमी बनी हुई है। परिणामस्वरूप, छात्रों को डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन आवश्यक ज्ञान और कौशल का अभाव रह जाता है। ऐसे में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी कॉलेजों की स्थापना, सस्ती फीस और सख्त नियमन की जरूरत पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, ताकि शिक्षा वास्तव में सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बन सके।
