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Friday, July 4, 2025
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PF में अब आएगा विदेश का पैसा! सरकार के फैसले से भारतीय कर्मचारियों को मिलेंगे सीधे फायदे

PF: अगर आप किसी भारतीय कंपनी में काम करते हैं और कंपनी आपको तीन साल या उससे कम समय के लिए विदेश भेजती है, तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब आपकी सोशल सिक्योरिटी यानी पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़ा पैसा विदेश की बजाय भारत में ही PF खाते में जमा किया जाएगा। इससे न सिर्फ आपकी कमाई बचेगी बल्कि आपको उसका पूरा फायदा भी मिलेगा।

22 देशों से हो चुका है समझौता

सरकार इस दिशा में पहले ही बड़ा कदम उठा चुकी है। अब तक भारत ने 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (SSA) कर लिया है। इन समझौतों के तहत, जो भारतीय कर्मचारी इन देशों में काम कर रहे हैं या भेजे गए हैं, उनके लिए वहां की कंपनी को उस देश में सोशल सिक्योरिटी का पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। यह पैसा सीधे भारत के EPFO खाते में जमा होगा। इससे कर्मचारियों की डबल कटौती बंद होगी और उन्हें वापस आने पर पैसा मिलेगा भी।

PF में अब आएगा विदेश का पैसा! सरकार के फैसले से भारतीय कर्मचारियों को मिलेंगे सीधे फायदे

ब्रिटेन और अमेरिका के साथ भी हो रहा है समझौता

सबसे अच्छी बात यह है कि अब भारत सरकार इस सुविधा को और ज्यादा देशों तक ले जाने की तैयारी कर रही है। खबरों के मुताबिक, ब्रिटेन के साथ यह मसला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा बना है, और इसी मुद्दे को अमेरिका के साथ हो रहे व्यापारिक समझौते में भी शामिल किया गया है। यानी आने वाले समय में अमेरिका और ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीयों को भी इसका लाभ मिलेगा।

पहले क्या होता था?

अब तक अगर किसी भारतीय कर्मचारी को ऐसे देश में भेजा जाता था जहां भारत का SSA नहीं था, तो उसकी तनख्वाह से हर महीने एक तय रकम काटी जाती थी। यह पैसा उस देश की पेंशन या ग्रेच्युटी व्यवस्था में चला जाता था, जिसका भारत लौटने के बाद कोई लाभ नहीं मिलता था। यानी पैसा कटता भी था और कर्मचारी को मिलता भी नहीं था। लेकिन अब यह पैसा PF के रूप में भारत में जमा होगा और कर्मचारी को उसका पूरा लाभ मिलेगा।

सरकार का क्या कहना है?

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब जब भी भारत किसी देश के साथ कोई व्यापार समझौता करता है, तो उसमें सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा भी शामिल किया जा रहा है। इससे न केवल कर्मचारी को सीधे लाभ मिलेगा, बल्कि कंपनियों को भी विदेश में अनावश्यक भुगतान से छुटकारा मिलेगा। यह भारत की तरफ से एक दूरदर्शी कदम है जो आने वाले समय में लाखों भारतीय कर्मचारियों को राहत देगा।

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