New Delhi News(Pocketsnews): नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षित सीटों को लेकर एक अहम बात कही है। अदालत का कहना है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की मांग करे। कोर्ट ने साफ किया कि सीटों का आरक्षण तय करने के लिए आबादी का अनुपात सबसे अहम आधार है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी राज्य या क्षेत्र में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वहां रहने वाली SC ST आबादी के अनुपात के हिसाब से तय की गई है तो सरकार के इस फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कोई उम्मीदवार सिर्फ इस वजह से किसी सीट को आरक्षित करने की मांग नहीं कर सकता कि उसे ऐसा करना सही लगता है या इससे उसे चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है।
दरअसल चुनाव में आरक्षित सीटों को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। कुछ लोगों की मांग रहती है कि उनके इलाके की किसी खास विधानसभा या लोकसभा सीट को SC या ST वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से साफ संकेत मिलता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किसी व्यक्ति की पसंद या मांग के आधार पर तय नहीं होता है।
अदालत ने अपने बयान में यह भी साफ किया कि आरक्षण का फैसला संबंधित समुदायों की आबादी के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसे में अगर तय नियमों के मुताबिक आरक्षित सीटों की संख्या सही है तो केवल किसी उम्मीदवार या मतदाता की मांग के आधार पर इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
SC ST आरक्षित सीटों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी चुनावी व्यवस्था को समझने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत के विस्तृत आदेश से ही इसके सभी पहलुओं की पूरी जानकारी सामने आएगी।

