Jharkhand News(Pocketsnews): झारखंड सूचना आयोग की निष्क्रियता और सालों से लंबित आरटीआई मामलों का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य में सूचना पाने के अधिकार के तहत दाखिल की गई हजारों अपीलों पर सुनवाई नहीं होने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और जनहित से जुड़ा एक अभ्यावेदन भेजा है।
मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से कई ऐसे मामले पड़े हुए हैं जिन पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। इनमें आरटीआई से जुड़ी द्वितीय अपीलें और शिकायत के मामले शामिल हैं। लोगों ने सरकारी विभागों से जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई लगाई थी। जब उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने आयोग में अपील की। लेकिन वहां भी सुनवाई का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
इस पूरे मामले को लेकर गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि सूचना आयोग का काम आम लोगों को उनके अधिकार के तहत जानकारी दिलाना है। लेकिन अगर आयोग में ही मामले सालों तक लंबित रहेंगे तो आम आदमी को समय पर न्याय कैसे मिलेगा।
बताया जा रहा है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी खाली है। इसके चलते आयोग की कार्यप्रणाली पर और सवाल खड़े हो रहे हैं। हजारों अपीलों और शिकायतों के लंबित रहने से उन लोगों को परेशानी हो रही है जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं।
गिरिडीह सिविल सोसाइटी की ओर से भेजे गए इस अभ्यावेदन को सुप्रीम कोर्ट के पीआईएल सेल में दर्ज किया गया है। अब इस मामले को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है इस पर लोगों की नजर बनी हुई है।
इस मुद्दे के सामने आने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि झारखंड में सूचना पाने के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आयोग में खाली पद कब भरे जाएंगे और लंबित मामलों की सुनवाई कब शुरू होगी।
3. Meta Description
झारखंड सूचना आयोग की निष्क्रियता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। गिरिडीह सिविल सोसाइटी ने हजारों लंबित RTI अपीलों और खाली मुख्य सूचना आयुक्त पद को लेकर जनहित अभ्यावेदन भेजा।

