रघुनाथपुर से दिवंगत पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुत्र और राजद विधायक ओसामा शहाब की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। जमीन कब्जा मारपीट और तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतीश कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इस निर्णय के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अदालत में हुई जोरदार बहस दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने ओसामा शहाब को निर्दोष बताते हुए जमानत देने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि मामले में लगाए गए आरोपों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमिल गोप ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष ने संकेत दिया है कि अब इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
क्या है पूरा मामला जमीन विवाद से शुरू हुआ था विवाद
यह पूरा मामला महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर गांव से जुड़ा हुआ है जहां गोपालगंज की रहने वाली चिकित्सक डॉ. विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉ. सुधा सिंह की जमीन को लेकर विवाद सामने आया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 14 अप्रैल को फोन कर निर्माण कार्य रोकने की धमकी दी गई और इसके बाद भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। आरोप है कि लगभग 30 से 40 लोगों ने वहां पहुंचकर मजदूरों के साथ मारपीट की और निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश की। इसके साथ ही मोबाइल फोन छीनने और सीसीटीवी कैमरा तोड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं जिससे मामला और गंभीर हो गया है।
गंभीर आरोप और आगे की कानूनी राह पर टिकी नजरें
पीड़ित पक्ष का दावा है कि यह पूरी घटना ओसामा शहाब के निर्देश पर हुई और इसमें फरहान और साबिर नामक व्यक्तियों की भी भूमिका बताई जा रही है। आरोप है कि मौके पर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। फिलहाल अदालत के इस फैसले के बाद ओसामा शहाब के लिए कानूनी रास्ता और कठिन हो गया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि उच्च न्यायालय में अपील के बाद उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं। यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
