8th Pay Commission: कल यानी 1 जनवरी 2026 से नया साल शुरू हो रहा है, और इस मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजरें 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। यह विषय उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन वृद्धि का इंतजार है। नई वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे उनके वेतन और पेंशन पर असर डालेंगी।
8वीं वेतन आयोग कब लागू हो सकती है?
कहा जा रहा है कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। आयोग की सिफारिशों का अनुमानित समय मई 2027 तक है। यदि पिछली प्रथाओं के अनुसार इसे पीछे से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से लेकर वेतन और पेंशन के बकाया भुगतान (arrears) मिल सकते हैं। 7वीं वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है, इसलिए नई वेतन आयोग इसी तरह लागू होने की संभावना है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
केंद्रीय सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के लागू होने की कोई निश्चित तारीख अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं बताई है। हाल ही में संसद में सरकार ने संकेत दिया कि आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही तारीख की घोषणा की जाएगी। 8वीं वेतन आयोग का गठन हाल ही में किया गया है और इसकी सिफारिशें लागू होने में कुछ समय लग सकता है। यदि आयोग अपनी निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करता भी है, तो नई वेतन आयोग की सिफारिशें संभवतः 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू होंगी।
सिफारिशों और कर्मचारियों की उम्मीदें
केंद्रीय सरकार ने जनवरी 2025 में 8वीं वेतन आयोग की घोषणा की थी और अक्टूबर 2025 में इसके Terms of Reference को मंजूरी दी गई। इन Terms of Reference में नई वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का कोई जिक्र नहीं था। कुछ कर्मचारी संगठन भी इस मुद्दे पर सरकार को लिख चुके हैं। यदि 8वीं वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होती है, तो कर्मचारियों को बकाया भुगतान (arrears) एकमुश्त राशि के रूप में मिलने की संभावना है, जो उन्हें लंबे समय से इंतजार कर रहे वेतन वृद्धि का लाभ देगा।
